रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस्तर दौरे और ‘दिमागी नक्सली’ वाले बयान के बाद शुरू हुआ विवाद अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच सीधे राजनीतिक टकराव का रूप लेता दिखाई दे रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य की खनिज संपदा और आदिवासी अधिकारों को लेकर उठाए गए सवालों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताते हुए पार्टी को अपने पांच साल के कार्यकाल का हिसाब देने की चुनौती दी है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कांग्रेस के पास सरकार को घेरने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वह जनता के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने शासनकाल में किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही और अब उन्हीं मुद्दों पर वर्तमान सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है।
साय ने कहा, “भूपेश बघेल के आरोप पूरी तरह निराधार हैं। हम इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने का काम करती है। जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता, तो वे झूठे आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि पहले अपने पांच साल के कार्यकाल का हिसाब दे।”
मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर और तेज होने की संभावना है।
खनिज संपदा और आदिवासी अधिकारों पर आमने-सामने भाजपा-कांग्रेस
छत्तीसगढ़ खनिज संपदा के मामले में देश के महत्वपूर्ण राज्यों में शामिल है। यहां कोयला, लौह अयस्क और अन्य खनिज संसाधनों का बड़ा भंडार मौजूद है। विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में खनन, स्थानीय लोगों के अधिकार, विस्थापन, रोजगार और विकास का सवाल लंबे समय से चर्चा में रहा है।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन्हीं मुद्दों को लेकर साय सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश की प्राकृतिक संपदा और आदिवासी हितों से जुड़े विषयों पर सरकार को अपनी नीतियों और फैसलों का जवाब देना चाहिए।
इसके जवाब में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि उनकी सरकार खनिज संपदा से मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि खनिज संपदा से मिलने वाला पैसा किसी उद्योगपति की जेब में जाने के बजाय बस्तर सहित प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में विकास कार्यों पर खर्च किया जा रहा है।
साय के मुताबिक, उनकी सरकार की प्राथमिकता आदिवासी समाज को अधिकार देना, स्थानीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना और विकास की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।
नक्सलमुक्त बस्तर और शांति को लेकर सरकार का दावा
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर में सुरक्षा और शांति की स्थिति को भी अपनी सरकार की उपलब्धियों के रूप में सामने रखा। उन्होंने कहा कि राज्य में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान को निर्णायक सफलता मिली है और बस्तर में विकास की नई संभावनाएं खुल रही हैं।
मुख्यमंत्री के अनुसार, बस्तर में लंबे समय तक नक्सल हिंसा के कारण आम लोगों का जीवन प्रभावित रहा। सड़क, स्कूल, अस्पताल और दूसरी जरूरी सुविधाओं का विस्तार कई इलाकों में चुनौतीपूर्ण था। सुरक्षा की स्थिति में सुधार के साथ अब इन क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति दी जा रही है।
उन्होंने बस्तर में नक्सलवाद के कमजोर पड़ने और शांति की दिशा में हुई प्रगति का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार क्षेत्र में 47 साल बाद पहली बार नक्सलमुक्त दीपावली मनाई गई।
हालांकि, नक्सलवाद के पूरी तरह समाप्त होने और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को लेकर सरकारी दावों तथा वास्तविक स्थिति का आकलन आधिकारिक आंकड़ों और क्षेत्रीय परिस्थितियों के आधार पर किया जाना जरूरी है।
आदिवासियों के अधिकारों पर सरकार ने गिनाईं उपलब्धियां
मुख्यमंत्री साय ने आदिवासी समाज के हित में किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहकों, वन उपज से जुड़े लोगों और ग्रामीण आदिवासी परिवारों के हितों को प्राथमिकता दी है।
सरकार की ओर से प्रमुख रूप से इन मुद्दों को उपलब्धियों के रूप में सामने रखा गया है:
1. तेंदूपत्ता संग्राहकों को बेहतर लाभ: तेंदूपत्ता का पारिश्रमिक बढ़ाने और वन आधारित आजीविका से जुड़े परिवारों को आर्थिक लाभ पहुंचाने की दिशा में कदम उठाने का दावा किया गया है।
2. वनोपज की खरीदी: आदिवासी और वनवासी परिवारों की आय बढ़ाने के लिए लघु वनोपज के संग्रहण और खरीदी को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया है।
3. पेसा कानून का क्रियान्वयन: आदिवासी बहुल क्षेत्रों में ग्रामसभा की भूमिका और स्थानीय समुदाय के अधिकारों को मजबूत करने के लिए पेसा कानून को महत्वपूर्ण बताया गया है।
4. बुनियादी सुविधाओं का विस्तार: बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सुविधाओं को पहुंचाने को सरकार ने प्राथमिकता बताया है।
मुख्यमंत्री का कहना है कि विकास का लाभ उन लोगों तक पहुंचना चाहिए, जो लंबे समय तक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे हैं।
कांग्रेस के पांच साल के कार्यकाल पर भी साधा निशाना
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने जवाब में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को भी निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पांच साल के शासन में छत्तीसगढ़ में कई बड़े घोटालों के मामले सामने आए।
साय ने कोयला घोटाला, शराब घोटाला और महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले का उल्लेख करते हुए कांग्रेस से इन मामलों पर जवाब देने को कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार के आरोपों ने प्रदेश की छवि को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार पुराने मामलों की जांच करा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
यहां उल्लेखनीय है कि इन मामलों में आरोप, जांच और न्यायिक प्रक्रिया अलग-अलग चरणों में हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक दल की जिम्मेदारी को अंतिम रूप से तय करना संबंधित जांच और अदालत के निष्कर्षों पर निर्भर करता है।
‘कांग्रेस नेताओं ने खुद को ही दिमागी नक्सली मान लिया’
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस्तर दौरे के दौरान दिए गए ‘दिमागी नक्सली’ वाले बयान के बाद कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने का आरोप लगाया था। अब मुख्यमंत्री साय के जवाब ने इस विवाद को और आगे बढ़ा दिया है।
मुख्यमंत्री की ओर से कांग्रेस नेताओं पर तंज कसते हुए कहा गया कि उन्होंने खुद को ही दिमागी नक्सली मान लिया है। भाजपा इस मुद्दे को नक्सलवाद के वैचारिक स्वरूप और राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देख रही है, जबकि कांग्रेस इसे विपक्ष की आवाज दबाने और राजनीतिक असहमति को गलत तरीके से पेश करने का प्रयास बता रही है।
इस तरह बस्तर से शुरू हुई बहस अब केवल नक्सलवाद तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें लोकतंत्र, आदिवासी अधिकार, खनिज संसाधनों के उपयोग और राजनीतिक जवाबदेही जैसे मुद्दे भी जुड़ गए हैं।
साय बनाम बघेल: छत्तीसगढ़ की राजनीति में बढ़ेगी बयानबाजी?
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच बढ़ती बयानबाजी को प्रदेश की आगामी राजनीतिक गतिविधियों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
एक ओर कांग्रेस आदिवासी अधिकारों, खनिज संपदा और सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठा रही है। दूसरी ओर भाजपा सरकार नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई, बस्तर में विकास और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सामने आए भ्रष्टाचार के आरोपों को प्रमुखता से उठा रही है।
आम जनता के लिए इन राजनीतिक आरोपों से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि बस्तर और अन्य आदिवासी क्षेत्रों में विकास का लाभ वास्तव में कितने लोगों तक पहुंच रहा है। स्थानीय युवाओं को रोजगार, गांवों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सड़कों का विस्तार और वन अधिकारों का प्रभावी क्रियान्वयन जैसे मुद्दे ही सरकार के कामकाज का वास्तविक मूल्यांकन तय करेंगे।
