बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की व्यवस्था को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। बलौदाबाजार जिले में पिछले खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान धान उपार्जन केंद्रों में सामने आई गड़बड़ी और अनियमितताओं को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने लापरवाही और अनियमितता के मामलों में कुल 13 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि धान खरीदी जैसे महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इस कार्रवाई के तहत 9 धान उपार्जन केंद्र प्रभारियों को सेवा से पृथक कर दिया गया है, जबकि 4 अन्य कर्मचारियों के खिलाफ वसूली की कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, प्रशासन ने इन सभी 13 कर्मचारियों को चालू खरीफ विपणन वर्ष की धान खरीदी प्रक्रिया से भी बाहर कर दिया है। खरीदी शुरू होने से पहले की गई इस कार्रवाई को व्यवस्था में जवाबदेही तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
13 धान उपार्जन केंद्रों से जुड़े कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई
जानकारी के अनुसार, खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान जिले के अलग-अलग धान उपार्जन केंद्रों में अप्रत्याशित कमी और विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं सामने आई थीं। इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई।
कार्रवाई की जद में मनोहरा, केसली, कामता, निपनिया, बिटकुली, खैरा, सिंगारपुर, कर्मदा, छेरकापुर, खरतोरा, करहीबाजार और मोहभट्टा सहित कुल 13 उपार्जन केंद्रों से जुड़े कर्मचारी आए हैं।
प्रशासनिक कार्रवाई के तहत 9 केंद्र प्रभारियों को सेवा से पृथक किया गया है। वहीं, शेष 4 कर्मचारियों के खिलाफ आर्थिक वसूली की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसके साथ ही सभी संबंधित कर्मचारियों को इस वर्ष की धान खरीदी व्यवस्था से अलग रखने का निर्णय लिया गया है।
इस कार्रवाई का उद्देश्य केवल पिछले वर्ष की अनियमितताओं पर जवाबदेही तय करना ही नहीं, बल्कि आगामी धान खरीदी सीजन में ऐसी परिस्थितियों की पुनरावृत्ति रोकना भी है।
15 नवंबर से जिले के 181 केंद्रों में शुरू होगी धान खरीदी
बलौदाबाजार जिले में आगामी 15 नवंबर से खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस बार जिले में कुल 181 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जाएगा।
खरीदी की तारीख नजदीक आने के साथ ही प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती सभी केंद्रों में बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने की है। धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, तौल और पंजीयन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चले तथा उपार्जित धान का पूरा रिकॉर्ड व्यवस्थित रहे, इन सभी बातों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है।
पिछले खरीफ विपणन वर्ष में सामने आई अनियमितताओं को देखते हुए इस बार प्रशासन पहले से ही सतर्क नजर आ रहा है। 13 कर्मचारियों पर की गई कार्रवाई इसी सख्ती का संकेत है।
जिले के 181 केंद्रों में खरीदी शुरू होने से पहले व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि धान खरीदी का सीधा संबंध हजारों किसानों की मेहनत और उनकी आर्थिक जरूरतों से जुड़ा हुआ है।
कलेक्टर ने दी स्पष्ट चेतावनी, गड़बड़ी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने धान खरीदी व्यवस्था को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी कर्मचारी की लापरवाही, अनियमितता या नियमों के उल्लंघन को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। यदि किसी कर्मचारी की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है अथवा खरीदी प्रक्रिया में गड़बड़ी सामने आती है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन का यह रुख उन कर्मचारियों के लिए भी स्पष्ट संदेश है, जिनकी जिम्मेदारी धान उपार्जन केंद्रों में किसानों की उपज की खरीदी और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं को सही तरीके से संचालित करने की है।
धान खरीदी के दौरान केंद्र प्रभारी और संबंधित कर्मचारियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। किसानों का पंजीयन, धान की आवक का रिकॉर्ड, तौल, खरीदी से संबंधित दस्तावेज और उपार्जित धान का हिसाब-किताब जैसी जिम्मेदारियां पूरी सावधानी से निभानी होती हैं। ऐसे में किसी भी स्तर पर लापरवाही होने से पूरी व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
इसी वजह से प्रशासन इस बार खरीदी व्यवस्था में जवाबदेही को लेकर किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहता।
किसानों के लिए पारदर्शी खरीदी व्यवस्था सबसे बड़ी जरूरत
छत्तीसगढ़ को धान का प्रमुख उत्पादक राज्य माना जाता है। यहां बड़ी संख्या में किसान अपनी आजीविका के लिए धान की खेती पर निर्भर हैं। ऐसे में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी किसानों के लिए साल की सबसे महत्वपूर्ण कृषि गतिविधियों में से एक होती है।
किसानों को उम्मीद रहती है कि उनकी मेहनत से तैयार हुई फसल की खरीदी समय पर होगी और उन्हें उपार्जन केंद्रों में अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। खरीदी केंद्रों में व्यवस्था बिगड़ने या अनियमितता होने का सीधा असर किसानों के समय, मेहनत और आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है।
इसलिए जरूरी है कि सभी 181 केंद्रों में खरीदी की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित हो। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए स्पष्ट जानकारी मिले, केंद्रों में अनावश्यक भीड़ और अव्यवस्था की स्थिति न बने तथा खरीदी से संबंधित प्रत्येक प्रक्रिया का रिकॉर्ड सही तरीके से रखा जाए।
प्रशासन की ओर से की गई ताजा कार्रवाई से किसानों को भी यह उम्मीद बंधी है कि इस बार खरीदी व्यवस्था में पहले की तुलना में अधिक सतर्कता बरती जाएगी।
अब 181 केंद्रों की व्यवस्था पर रहेगी सबकी नजर
बलौदाबाजार जिले में धान खरीदी शुरू होने से पहले 13 कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासन इस बार किसी भी प्रकार की अनियमितता को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। 9 केंद्र प्रभारियों को सेवा से पृथक करना और 4 कर्मचारियों के खिलाफ वसूली की कार्रवाई करना प्रशासन के सख्त रुख को दर्शाता है।
हालांकि, इस कार्रवाई की वास्तविक सफलता तभी मानी जाएगी, जब आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में सभी 181 उपार्जन केंद्रों पर खरीदी प्रक्रिया बिना किसी बड़ी गड़बड़ी के पूरी हो सकेगी।
अब निगाहें 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी पर टिकी हैं। किसानों को उम्मीद है कि उन्हें केंद्रों में बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, उनकी उपज की खरीदी निर्धारित नियमों के अनुसार होगी और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी।
फिलहाल प्रशासन की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि धान खरीदी में गड़बड़ी करने वाले कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। अब देखना होगा कि इस सख्ती का असर जमीनी स्तर पर कितना दिखाई देता है और बलौदाबाजार जिले में इस बार धान खरीदी कितनी सुचारू रूप से संपन्न होती है।
