बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के तबादले से जुड़ा एक अहम मामला बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंचा है। पत्नी की पदस्थापना कोरबा जिले के दीपका में होने के बावजूद पति का तबादला करीब 400 किलोमीटर दूर कोंडागांव जिले के माकड़ी किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। अदालत ने सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी कमलेश कुमार तंवर के तबादला आदेश और उन्हें कार्यमुक्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है।
जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने यह अंतरिम आदेश देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता स्थानांतरण नीति के तहत गठित समिति के सामने अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। समिति को निर्धारित समय के भीतर मामले पर निर्णय लेना होगा। तब तक संबंधित तबादला और कार्यमुक्ति आदेश प्रभावी नहीं रहेंगे।
इस मामले ने एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण में पति-पत्नी की एक स्थान पर पदस्थापना से जुड़े प्रावधानों और प्रशासनिक जरूरतों के बीच संतुलन का सवाल खड़ा कर दिया है।
कोरबा से कोंडागांव कर दिया गया था तबादला
मामले के अनुसार, कमलेश कुमार तंवर सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें कोरबा जिले में प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। इसी दौरान राज्य शासन की ओर से 3 नवंबर 2026 को जारी आदेश के माध्यम से उनका तबादला कोरबा से कोंडागांव जिले के माकड़ी कर दिया गया।
तबादला आदेश जारी होने के साथ ही उन्हें उसी दिन कार्यमुक्त भी कर दिया गया। इस फैसले के बाद कमलेश कुमार तंवर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तबादला आदेश को चुनौती दी।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में दलील दी गई कि उनकी पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखे बिना यह निर्णय लिया गया है। उनकी पत्नी भी शासकीय सेवा में हैं और कोरबा जिले के दीपका में पटवारी के पद पर पदस्थ हैं। ऐसे में पति को कोंडागांव जिले के माकड़ी भेजे जाने से दोनों की पदस्थापना अलग-अलग जिलों में हो जाएगी।
पत्नी दीपका में पटवारी, स्थानांतरण नीति की कंडिका 3.13 का दिया हवाला
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि राज्य सरकार की स्थानांतरण नीति में पति-पत्नी दोनों के सरकारी सेवा में होने की स्थिति को लेकर विशेष प्रावधान किया गया है।
स्थानांतरण नीति की कंडिका 3.13 के अनुसार, यदि पति और पत्नी दोनों शासकीय सेवा में हैं तो यथासंभव उनकी पदस्थापना एक ही स्थान पर रखने का प्रयास किया जाना चाहिए।
अधिवक्ता का तर्क था कि कमलेश कुमार तंवर की पत्नी पहले से ही कोरबा जिले के दीपका में पटवारी के रूप में कार्यरत हैं। इस पारिवारिक परिस्थिति के आधार पर पहले भी अभ्यावेदन दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद उनका तबादला दूसरे जिले में कर दिया गया।
याचिकाकर्ता पक्ष ने अदालत के सामने यह मुद्दा उठाया कि जब स्थानांतरण नीति में पति-पत्नी की एक स्थान पर पदस्थापना को प्राथमिकता देने की बात कही गई है, तो संबंधित परिस्थिति पर विचार किया जाना चाहिए था।
हालांकि, नीति में इस्तेमाल किया गया ‘यथासंभव’ शब्द भी महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि एक ही स्थान पर पदस्थापना का प्रयास किया जाना चाहिए, लेकिन यह हर परिस्थिति में स्वतः लागू होने वाला पूर्ण अधिकार नहीं है। प्रशासनिक आवश्यकता और नीति के अन्य प्रावधानों को भी ध्यान में रखना होता है।
पहले से हाईकोर्ट में लंबित थी दूसरी याचिका
इस मामले में याचिकाकर्ता ने तबादले के पीछे दुर्भावना होने की आशंका भी जताई है। अदालत में बताया गया कि कोरबा में जितेंद्र कुमार साहू को विकासखंड शिक्षा अधिकारी बनाए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए कमलेश कुमार तंवर पहले ही हाईकोर्ट में एक अलग याचिका दायर कर चुके थे।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि इस कानूनी कार्रवाई के बाद उनका तबादला कर दिया गया। उन्होंने इस घटनाक्रम को भी अदालत के सामने रखा और तबादले के पीछे संभावित दुर्भावना का मुद्दा उठाया।
इसके अलावा उन्होंने कार्यमुक्ति की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि तबादले के बाद उनकी जगह किसी अन्य कर्मचारी की पदस्थापना नहीं की गई और स्थानांतरण नीति के अनुसार कार्यमुक्त होने के लिए मिलने वाले 10 दिनों के समय का पालन किए बिना उन्हें उसी दिन रिलीव कर दिया गया।
याचिकाकर्ता ने इन परिस्थितियों को आधार बनाते हुए तबादला आदेश और कार्यमुक्ति आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी।
राज्य सरकार ने बताया प्रशासनिक आवश्यकता
हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से तबादले का बचाव किया गया। शासन की तरफ से अदालत को बताया गया कि संबंधित स्थानांतरण प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर किया गया है।
सरकार ने यह भी कहा कि पति-पत्नी की अलग-अलग स्थानों पर पदस्थापना से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए स्थानांतरण नीति की कंडिका 8 के तहत एक समिति गठित की गई है। संबंधित कर्मचारी अपनी समस्या और परिस्थितियों को लेकर इस समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
राज्य शासन की इस दलील के बाद अदालत ने मामले में ऐसा रास्ता निकाला, जिससे याचिकाकर्ता को अपनी पारिवारिक परिस्थितियां रखने का अवसर मिले और प्रशासनिक स्तर पर भी नीति के अनुसार निर्णय लिया जा सके।
हाईकोर्ट ने सात दिन में अभ्यावेदन देने की दी अनुमति
मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने कमलेश कुमार तंवर को आदेश की तारीख से सात दिनों के भीतर स्थानांतरण नीति के तहत गठित संबंधित समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी है।
अदालत ने समिति को निर्देश दिया है कि अभ्यावेदन प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर कानून और राज्य की स्थानांतरण नीति के अनुरूप उस पर निर्णय लिया जाए।
इस व्यवस्था के जरिए याचिकाकर्ता को अपनी पारिवारिक परिस्थितियों, पत्नी की कोरबा में पदस्थापना और तबादले से जुड़े अन्य तथ्यों को संबंधित समिति के सामने रखने का अवसर दिया गया है।
समिति के फैसले तक तबादला और कार्यमुक्ति आदेश पर रोक
हाईकोर्ट ने मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए अंतरिम राहत भी प्रदान की है। अदालत ने तबादले के पीछे दुर्भावना के लगाए गए आरोप, पहले से लंबित दूसरी याचिका और कार्यमुक्ति की प्रक्रिया से जुड़े तथ्यों को ध्यान में रखा।
इसके बाद अदालत ने निर्देश दिया कि स्थानांतरण नीति के तहत गठित समिति द्वारा अभ्यावेदन पर निर्णय लिए जाने तक कमलेश कुमार तंवर के तबादला आदेश और कार्यमुक्ति आदेश पर अंतरिम रोक प्रभावी रहेगी।
इसका मतलब है कि समिति के निर्णय तक संबंधित आदेशों के आधार पर उन्हें माकड़ी में नई पदस्थापना के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जा सकेगा। हालांकि, यह आदेश अंतिम रूप से तबादला निरस्त किए जाने का फैसला नहीं है। समिति द्वारा अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।
इन निर्देशों के साथ हाईकोर्ट ने याचिका का निराकरण कर दिया।
सरकारी कर्मचारियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह मामला?
यह मामला केवल एक अधिकारी के तबादले तक सीमित नहीं है। छत्तीसगढ़ सहित देश के कई राज्यों में पति-पत्नी दोनों के सरकारी सेवा में होने पर उनकी पदस्थापना एक ही शहर या आसपास रखने की मांग सामने आती रही है।
ऐसी परिस्थितियों में कर्मचारियों के सामने पारिवारिक जिम्मेदारियों, बच्चों की पढ़ाई, आवास और दैनिक जीवन से जुड़ी कई चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। विशेष रूप से जब पति-पत्नी की पदस्थापना अलग-अलग जिलों में हो और उनके बीच सैकड़ों किलोमीटर की दूरी हो, तब परिवार का संचालन मुश्किल हो सकता है।
दूसरी ओर, सरकारी विभागों में कर्मचारियों की उपलब्धता, रिक्त पदों और प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर तबादले भी आवश्यक होते हैं। इसलिए स्थानांतरण नीति में पारिवारिक परिस्थितियों और प्रशासनिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाने का प्रावधान रखा जाता है।
कमलेश कुमार तंवर का मामला इसी संतुलन से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट ने फिलहाल संबंधित समिति को अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का अवसर दिया है और तब तक तबादला तथा कार्यमुक्ति आदेश पर रोक लगाई है।
