जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत राशि नहीं मिलने का मुद्दा अब राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन का रूप लेने लगा है। फसल बर्बादी और मकानों को हुए नुकसान के बावजूद पर्याप्त मुआवजा नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने जगदलपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। बुधवार, 4 नवंबर को कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग-30 के आमागुड़ा चौक पर करीब एक घंटे तक चक्काजाम कर दिया। प्रदर्शन के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और आवागमन प्रभावित रहा।
प्रदर्शनकारियों का कहना था कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवार आज भी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, कई परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और पशुधन का भी नुकसान हुआ है। इसके बावजूद सरकार की ओर से घोषित राहत और मुआवजा प्रभावित लोगों की जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। कांग्रेस ने मांग की कि सरकार बाढ़ प्रभावित किसानों और परिवारों को तत्काल उचित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए।
आमागुड़ा चौक पर एक घंटे तक लगा रहा जाम
बाढ़ प्रभावित किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान आमागुड़ा चौक पर एकत्रित हुए। यहां उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। जरूरी काम से निकलने वाले लोगों और मालवाहक वाहनों को भी जाम के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा।
मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने और सड़क से हटने की अपील की। हालांकि, प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाया और यातायात बहाल कराने की कोशिश की।
कांग्रेस का कहना है कि किसानों की परेशानी को लेकर बार-बार आवाज उठाने के बावजूद सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि प्रभावित परिवारों को उचित राहत नहीं मिली तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।
अर्नब तूफान और अतिवृष्टि से बस्तर में भारी नुकसान
सितंबर महीने में आए ‘अर्नब’ तूफान और लगातार हुई अतिवृष्टि के कारण बस्तर क्षेत्र में भीषण बाढ़ की स्थिति बनी थी। कई इलाकों में खेत पानी में डूब गए और किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं। ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव और बाढ़ के कारण मकानों को भी नुकसान पहुंचा। कई परिवारों के सामने रहने और आजीविका का संकट खड़ा हो गया।
प्रभावित किसानों के लिए सबसे बड़ी चिंता खेती पर हुए नुकसान की है। खरीफ सीजन में धान की फसल किसानों की आय का प्रमुख आधार होती है। ऐसे में फसल बर्बाद होने से किसानों को केवल एक सीजन की कमाई का नुकसान नहीं होता, बल्कि अगली फसल की तैयारी, खाद-बीज की खरीद और पुराने कर्ज की किस्त चुकाने में भी परेशानी आती है।
कांग्रेस का दावा है कि बस्तर में लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई और सैकड़ों मकानों को नुकसान पहुंचा। पार्टी का आरोप है कि आपदा के बाद प्रभावित लोगों को जिस स्तर पर सहायता मिलनी चाहिए थी, उस हिसाब से राहत नहीं पहुंची है।
कांग्रेस की पांच बड़ी मांगें, किसानों के लिए 65,100 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने सरकार के सामने पांच प्रमुख मांगें रखीं। पार्टी का कहना है कि बाढ़ प्रभावित किसानों और परिवारों को राहत देने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज तैयार किया जाना चाहिए।
1. किसानों को 65,100 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा: कांग्रेस ने फसल बर्बादी के बदले प्रति एकड़ 65,100 रुपये देने की मांग की है। पार्टी ने इसका आधार 21 क्विंटल धान और 3,100 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य को बताया है। कांग्रेस का कहना है कि किसानों को वास्तविक नुकसान के अनुरूप आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, ताकि वे खेती से जुड़े खर्चों को पूरा कर सकें।
2. किसान क्रेडिट कार्ड का कर्ज माफ किया जाए: बाढ़ के कारण फसल बर्बाद होने से किसानों की आमदनी प्रभावित हुई है। ऐसे में कांग्रेस ने प्रभावित किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण माफ करने की मांग की है। पार्टी का तर्क है कि जब किसान की फसल ही नहीं बची तो उसके लिए कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया है।
3. क्षतिग्रस्त मकानों के लिए आर्थिक सहायता: कांग्रेस ने मकानों को हुए नुकसान के आधार पर मुआवजा देने की मांग की है। इसके तहत कच्चे मकान के लिए 3 लाख रुपये, पक्के मकान के लिए 5 लाख रुपये और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 1 लाख रुपये की सहायता मांगी गई है। पार्टी का कहना है कि जिन परिवारों के घर बाढ़ में रहने योग्य नहीं बचे, उन्हें दोबारा सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने की जरूरत है।
4. बाढ़ में बह गए मवेशियों के लिए 60 हजार रुपये: ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन की अहम भूमिका होती है। कई परिवार खेती के साथ गाय, भैंस और अन्य मवेशियों पर निर्भर रहते हैं। कांग्रेस ने बाढ़ में बह गए या मारे गए मवेशियों के नुकसान की भरपाई के लिए प्रति प्रभावित मवेशी 60 हजार रुपये सहायता देने की मांग रखी है।
5. प्रभावित परिवारों को पीएम आवास योजना का लाभ: जिन परिवारों के मकान बाढ़ में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्राथमिकता से आवास उपलब्ध कराने की मांग की गई है। कांग्रेस का कहना है कि प्रभावित परिवारों को केवल अस्थायी राहत देने के बजाय स्थायी आवास की व्यवस्था भी की जानी चाहिए।
सुशील मौर्य बोले- सरकार राहत के नाम पर कर रही खानापूर्ति
जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने प्रदर्शन के दौरान राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बाढ़ प्रभावित परिवारों के नाम पर सरकार केवल खानापूर्ति कर रही है। उनका कहना था कि बस्तर में बड़े-बड़े आयोजन किए जाते हैं और उन पर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, लेकिन किसानों का कर्ज माफ करने और उन्हें उचित मुआवजा देने के लिए सरकार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं।
सुशील मौर्य ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को तत्काल मदद की जरूरत है। खेतों में खड़ी फसल बर्बाद होने के बाद किसानों के सामने परिवार चलाने और अगले कृषि सीजन की तैयारी करने का संकट है। ऐसे समय में उन्हें छोटी रकम देकर जिम्मेदारी पूरी नहीं की जा सकती।
कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि राहत वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और प्रत्येक प्रभावित किसान तथा परिवार का वास्तविक नुकसान देखकर मुआवजा तय किया जाए।
प्रशासन का दावा- मकान और फसल क्षति के लिए बांटी गई राहत राशि
दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए आर्थिक सहायता वितरित की गई है। प्रशासन के अनुसार, मकानों को हुए नुकसान के लिए करीब 30 करोड़ रुपये और फसल क्षति के लिए लगभग 50 लाख रुपये वितरित किए जा चुके हैं।
हालांकि, किसानों का कहना है कि उन्हें मिलने वाली राशि वास्तविक नुकसान की तुलना में काफी कम है। कुछ किसानों के मुताबिक, उन्हें प्रति एकड़ केवल 3 हजार से 8 हजार रुपये तक की सहायता मिली है। किसानों का तर्क है कि इतनी कम रकम से न तो खेती में हुए नुकसान की भरपाई संभव है और न ही अगली फसल की तैयारी की जा सकती है।
यही वजह है कि राहत वितरण को लेकर प्रशासन के दावों और प्रभावित किसानों की शिकायतों के बीच अंतर दिखाई दे रहा है। अब जरूरत इस बात की है कि प्रभावित गांवों में हुए नुकसान का पारदर्शी तरीके से आकलन किया जाए और जिन किसानों को कम सहायता मिली है, उनकी शिकायतों की जांच की जाए।
मांगें पूरी नहीं हुईं तो ट्रैक्टर मार्च और अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी
चक्काजाम के बाद कांग्रेस ने आंदोलन को आगे बढ़ाने की चेतावनी दी है। पार्टी का कहना है कि यदि सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों और परिवारों की मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया तो ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। इसके अलावा कलेक्ट्रेट के सामने अनिश्चितकालीन धरना देने की भी चेतावनी दी गई है।
कांग्रेस के इस आंदोलन से साफ है कि बस्तर में बाढ़ राहत का मुद्दा आने वाले दिनों में और राजनीतिक तूल पकड़ सकता है। एक तरफ प्रभावित किसान अपनी फसल, मकान और पशुधन के नुकसान की भरपाई चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासन राहत राशि वितरित किए जाने की बात कह रहा है।
बस्तर के किसानों को अब उचित राहत का इंतजार
प्राकृतिक आपदा के बाद प्रभावित परिवारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती सामान्य जीवन में लौटने की है। जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, उन्हें अगली खेती के लिए बीज, खाद और दूसरे संसाधनों की जरूरत होगी। जिन परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें सुरक्षित आश्रय की आवश्यकता है। पशुधन गंवाने वाले ग्रामीणों की आजीविका भी प्रभावित हुई है।
ऐसे में केवल राहत राशि वितरित करने का दावा पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि यह देखना भी जरूरी है कि सहायता वास्तविक प्रभावित लोगों तक पहुंची या नहीं और उन्हें कितना लाभ मिला। किसानों की मांगों, प्रशासन के दावों और नुकसान के वास्तविक आकलन के बीच संतुलन बनाकर ही इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।
अब सबकी नजर राज्य सरकार के अगले कदम पर है। क्या बस्तर के बाढ़ प्रभावित किसानों को उनकी मांगों के अनुरूप राहत मिलेगी या फिर यह मुद्दा आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन का रूप लेगा? इसका जवाब सरकार के फैसले और प्रशासन की आगे की कार्रवाई से सामने आएगा।
