रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में कथित शराब घोटाले को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने शुक्रवार, 6 नवंबर को रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल से मुलाकात की। जेल के भीतर दोनों के बीच करीब 10 मिनट तक बातचीत हुई। मुलाकात के बाद जेल से बाहर आए भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रामगोपाल अग्रवाल को गलत तरीके से जेल में बंद करके रखा गया है।
भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल से मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि रामगोपाल अग्रवाल पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे हैं और उन्हें गलत तरीके से जेल में रखा गया है। बघेल के इस बयान के बाद प्रदेश में शराब घोटाले से जुड़े मामलों और कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर राजनीतिक चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है।
छह मामलों में आरोपी हैं रामगोपाल अग्रवाल, दो में मिल चुकी है जमानत
रामगोपाल अग्रवाल के बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी के मुताबिक, उनके खिलाफ अलग-अलग मामलों में कुल छह प्रकरण दर्ज हैं। इनमें से दो मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है, जबकि चार अन्य मामले अभी लंबित हैं। वकील का कहना है कि शेष मामलों में भी जमानत मिलने के बाद ही उनकी जेल से रिहाई संभव हो सकेगी।
बचाव पक्ष ने रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ की गई कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। वकील फैजल रिजवी का दावा है कि किसी भी एफआईआर में रामगोपाल अग्रवाल का नाम मूल रूप से दर्ज नहीं था। उन्हें पहले से आरोपी बनाए गए एक व्यक्ति के बयान के आधार पर मामले में शामिल किया गया। बचाव पक्ष इसे राजनीतिक कार्रवाई बताते हुए आरोप लगा रहा है कि कांग्रेस में महत्वपूर्ण संगठनात्मक और वित्तीय जिम्मेदारी निभाने के कारण रामगोपाल अग्रवाल को निशाना बनाया गया।
हालांकि, ये बचाव पक्ष की दलीलें हैं। मामले में जांच एजेंसियों की ओर से लगाए गए आरोपों और अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के तहत होना है।
हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी जेल से रिहाई क्यों नहीं?
रामगोपाल अग्रवाल से जुड़े मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम 5 नवंबर 2026 को सामने आया, जब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े एक मामले में उन्हें नियमित जमानत दे दी। इसके बावजूद वे तत्काल जेल से बाहर नहीं आ सके।
इसकी वजह उनके खिलाफ दर्ज अन्य मामले बताए जा रहे हैं। बचाव पक्ष के अनुसार, कुल छह मामलों में से दो में जमानत मिल चुकी है, जबकि चार अन्य प्रकरणों में कानूनी प्रक्रिया जारी है। ऐसे में एक मामले में जमानत मिलने का अर्थ सभी मामलों में रिहाई मिल जाना नहीं है।
हाईकोर्ट ने जमानत पर विचार करते समय लंबे समय से न्यायिक हिरासत, मामले में मौजूद दस्तावेजी साक्ष्यों और बड़ी संख्या में गवाहों के कारण मुकदमे की सुनवाई में लगने वाले संभावित समय जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा। इस घटनाक्रम ने शराब घोटाले से जुड़े मामलों में कानूनी प्रक्रिया और आरोपियों की हिरासत को लेकर एक बार फिर ध्यान आकर्षित किया है।
ईडी का दावा- शराब सिंडिकेट से जुटाए गए 860 से 880 करोड़ रुपये राजीव भवन पहुंचे
छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रामगोपाल अग्रवाल की भूमिका को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। ईडी के मुताबिक, शराब सिंडिकेट के माध्यम से जुटाई गई करीब 860 से 880 करोड़ रुपये की रकम रायपुर के शंकर नगर स्थित कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन तक पहुंचाई गई थी।
जांच एजेंसी का दावा है कि इस कथित लेनदेन में रामगोपाल अग्रवाल की महत्वपूर्ण भूमिका थी और उनकी निगरानी में रकम कांग्रेस कार्यालय तक पहुंचाई जाती थी। ईडी ने इस मामले में रामगोपाल अग्रवाल की दो अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है। इन संपत्तियों का अनुमानित मूल्य करीब 9.06 करोड़ रुपये बताया गया है।
एजेंसी ने 8 अक्टूबर 2026 को संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच करने का आदेश जारी किया था। इसके बाद 9 अक्टूबर को रायपुर की विशेष पीएमएलए अदालत में रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत दाखिल की गई थी।
72 करोड़ रुपये के लेनदेन पर भी ईडी ने उठाए सवाल
ईडी की जांच में लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू बंसल का नाम भी सामने आया है। एजेंसी के मुताबिक, शराब सिंडिकेट से प्राप्त कथित रकम का बड़ा हिस्सा पप्पू बंसल संभालता था। आरोप है कि रामगोपाल अग्रवाल के निर्देश पर यह रकम रायपुर के शंकर नगर स्थित कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन पहुंचाई जाती थी।
जांच एजेंसी का दावा है कि राजीव भवन में रामगोपाल अग्रवाल के साथ काम करने वाले अकाउंटेंट देवेंद्र डढ़सेना को नकदी सौंपी जाती थी। ईडी के मुताबिक, इस पूरे कथित लेनदेन में लगभग 72 करोड़ रुपये रामगोपाल अग्रवाल के नियंत्रण में थे। आरोप है कि इस रकम को उनके निर्देश पर रखा जाता था, इस्तेमाल किया जाता था या आगे वितरित किया जाता था।
अपने आरोपों के समर्थन में ईडी ने डिजिटल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत दर्ज बयानों का हवाला दिया है। हालांकि, एजेंसी के इन दावों और बचाव पक्ष की आपत्तियों पर अंतिम फैसला अदालत में होने वाली सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगा।
क्या है छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला मामला?
छत्तीसगढ़ का कथित शराब घोटाला प्रदेश के चर्चित आर्थिक और राजनीतिक मामलों में शामिल है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय के साथ आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ईओडब्ल्यू/एसीबी) भी जांच कर रहे हैं।
जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि तत्कालीन सरकार के कार्यकाल के दौरान शराब कारोबार से जुड़े एक सिंडिकेट ने कथित तौर पर अवैध वसूली और वित्तीय अनियमितताओं का नेटवर्क तैयार किया था। इस मामले में तत्कालीन आबकारी विभाग से जुड़े अधिकारियों, कारोबारियों और अन्य लोगों की भूमिका की जांच की गई है।
ईडी की जांच में अनिल टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर सहित कई नाम सामने आए हैं। एजेंसी का आरोप है कि शराब कारोबार से जुड़े इस कथित नेटवर्क के माध्यम से सरकारी व्यवस्था का दुरुपयोग कर बड़ी रकम जुटाई गई। मामले में दो हजार करोड़ रुपये से अधिक की कथित वित्तीय अनियमितताओं का उल्लेख भी जांच से जुड़े प्रकरणों में किया गया है।
जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद इस मामले ने राजनीतिक रूप भी ले लिया। कांग्रेस की ओर से लगातार जांच की निष्पक्षता और गिरफ्तारियों पर सवाल उठाए जाते रहे हैं, जबकि जांच एजेंसियां अपने पास उपलब्ध साक्ष्यों और दर्ज बयानों के आधार पर कार्रवाई करने की बात कहती रही हैं।
जेल में मुलाकात के बाद फिर चर्चा में शराब घोटाला
भूपेश बघेल की रामगोपाल अग्रवाल से मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब शराब घोटाले से जुड़े मामलों में कानूनी कार्रवाई लगातार चर्चा में है। एक तरफ हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी अन्य लंबित मामलों के कारण रामगोपाल अग्रवाल की रिहाई अटकी हुई है, वहीं दूसरी ओर ईडी के आरोपों और बचाव पक्ष की दलीलों के बीच कानूनी लड़ाई जारी है।
भूपेश बघेल ने जेल में मुलाकात के बाद रामगोपाल अग्रवाल को गलत तरीके से बंद रखने का आरोप लगाया है। वहीं, जांच एजेंसियों का पक्ष है कि कार्रवाई जांच में सामने आए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है।
फिलहाल इस पूरे मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण रहेगी। रामगोपाल अग्रवाल को शेष मामलों में कब राहत मिलती है और जांच एजेंसियों के आरोपों पर अदालत में क्या निष्कर्ष निकलता है, इस पर राजनीतिक और कानूनी दोनों ही स्तरों पर नजर बनी हुई है।
