रायपुर। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक के 2,300 पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे डीएड (D.Ed) अभ्यर्थियों का गुस्सा गुरुवार को आखिरकार सड़कों पर दिखाई दिया। पिछले 321 दिनों से अपनी मांगों को लेकर नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने सुबह करीब 6 बजे स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के सरकारी निवास का घेराव कर दिया। इस दौरान आंदोलनकारियों के साथ उनके बुजुर्ग माता-पिता, पत्नियां और छोटे-छोटे बच्चे भी मौजूद थे।
बताया जा रहा है कि करीब 422 अभ्यर्थी अपने परिजनों के साथ मंत्री के नवा रायपुर स्थित सरकारी बंगले पर पहुंचे और परिसर में धरने पर बैठ गए। अभ्यर्थियों का कहना था कि वे किसी तरह का विवाद या टकराव करने नहीं आए हैं, बल्कि अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर सरकार के सामने फरियाद लगाने पहुंचे हैं। उनका साफ कहना था कि जब तक सरकार 2,300 सहायक शिक्षक पदों पर नियुक्ति की निश्चित तारीख घोषित नहीं करती, तब तक वे वहां से नहीं हटेंगे।
हालांकि, कुछ ही देर में मौके पर पुलिस बल की संख्या बढ़ने लगी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच समझाइश का प्रयास हुआ, लेकिन अभ्यर्थी अपनी मांग पर अड़े रहे। इसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस जवान पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान अभ्यर्थियों ने पुलिस पर महिलाओं और उनके परिजनों के साथ अभद्र व्यवहार करने तथा उन्हें घसीटकर बसों में बैठाने का आरोप लगाया है।
सुबह 6 बजे परिवार के साथ शिक्षा मंत्री के बंगले पहुंचे अभ्यर्थी
डीएड अभ्यर्थियों का आंदोलन पिछले करीब 10 महीने से जारी है। लंबे समय से धरना देने के बावजूद नियुक्ति को लेकर कोई निश्चित तारीख सामने नहीं आने से अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ती जा रही थी। इसी के चलते गुरुवार सुबह उन्होंने सीधे स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के निवास पहुंचकर अपनी बात रखने का फैसला किया।
सुबह करीब 6 बजे 422 अभ्यर्थी अपने परिवार के सदस्यों के साथ नवा रायपुर स्थित मंत्री के सरकारी बंगले पर पहुंच गए। इस प्रदर्शन में केवल युवा अभ्यर्थी ही नहीं, बल्कि उनके माता-पिता, महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल थे। धरना स्थल से निकलकर मंत्री निवास तक पहुंचे इन अभ्यर्थियों का कहना था कि वे पिछले कई महीनों से सरकार का ध्यान अपनी समस्या की ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे लड़ाई-झगड़ा करने नहीं, बल्कि अपनी नियुक्ति की फरियाद लेकर आए हैं। उनकी मांग है कि सरकार कम से कम नियुक्ति की निश्चित समय-सीमा घोषित करे, ताकि लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को अपने भविष्य को लेकर स्पष्टता मिल सके।
पुलिस ने समझाया, नहीं माने अभ्यर्थी; फिर शुरू हुई हटाने की कार्रवाई
मंत्री निवास परिसर में प्रदर्शनकारियों के पहुंचने के बाद ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें वहां से हटकर नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर जाने की समझाइश दी। पुलिस की ओर से कहा गया कि मंत्री के सरकारी आवास पर बिना अनुमति इस तरह प्रदर्शन नहीं किया जा सकता।
दूसरी ओर, अभ्यर्थियों का कहना था कि वे लंबे समय से निर्धारित धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में मजबूर होकर उन्हें मंत्री के निवास तक पहुंचना पड़ा।
जब अभ्यर्थी वहां से हटने को तैयार नहीं हुए तो मौके पर पुलिस बल बढ़ा दिया गया। अभ्यर्थियों के मुताबिक, करीब 500 पुलिस जवान मौके पर पहुंचे। इसके बाद प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने की कार्रवाई की गई।
अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने महिला प्रदर्शनकारियों और उनके परिजनों को हाथ-पैर पकड़कर घसीटा और बसों में बैठाया। उन्होंने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने का भी आरोप लगाया। कार्रवाई के बाद प्रदर्शनकारियों को बसों में भरकर तूता धरना स्थल और सेंट्रल जेल रायपुर ले जाए जाने की बात सामने आई है।
वहीं, पुलिस का कहना है कि बिना अनुमति किसी मंत्री के सरकारी आवास में प्रवेश कर प्रदर्शन करना उचित नहीं है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया गया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस और आंदोलनकारी अभ्यर्थियों के पक्ष अलग-अलग हैं।
321 दिनों से तूता धरना स्थल पर जारी है आंदोलन
डीएड अभ्यर्थियों का कहना है कि वे पिछले 321 दिनों से नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। करीब 10 महीने से जारी इस प्रदर्शन के दौरान उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है।
अभ्यर्थियों के मुताबिक, तेज धूप, बारिश और ठंड के बीच भी उन्होंने धरना जारी रखा। आंदोलन में शामिल कई अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ चुकी है और कुछ को उपचार के लिए अस्पताल तक जाना पड़ा। इसके बावजूद वे अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।
उनका कहना है कि नौकरी की उम्मीद में उन्होंने डीएड की पढ़ाई की, आवश्यक परीक्षाएं और चयन प्रक्रिया पूरी की, लेकिन नियुक्ति का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। कई अभ्यर्थियों के सामने आर्थिक परेशानी और परिवार की जिम्मेदारियां भी हैं। लंबे समय तक आंदोलन चलने से उनका व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन प्रभावित हो रहा है।
2300 सहायक शिक्षक पदों पर नियुक्ति की मांग
आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों की सबसे प्रमुख मांग सहायक शिक्षक के 2,300 पदों पर नियुक्ति की है। उनका दावा है कि वे नियुक्ति के लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता रखते हैं और डीएड की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। इसके साथ ही वे संबंधित परीक्षा और चयन प्रक्रिया से भी गुजर चुके हैं।
अभ्यर्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है। उनका आरोप है कि न्यायालय से जुड़े आदेशों के बाद भी सरकार की ओर से नियुक्ति को लेकर स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया है।
अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार इस मामले में कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए 2,300 पदों पर नियुक्ति का रास्ता निकाले। उनका कहना है कि यदि वे नियुक्ति के लिए योग्य हैं और प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, तो उन्हें लंबे समय तक इंतजार क्यों करना पड़ रहा है?
हालांकि, न्यायालय के आदेशों की वास्तविक स्थिति, उनकी लागू होने की सीमा और नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी सरकारी स्थिति को लेकर आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर स्पष्टता जरूरी है। फिलहाल अभ्यर्थी इन्हीं आदेशों का हवाला देते हुए अपनी मांग उठा रहे हैं।
दीपावली पर भी धरने में बैठी रहीं छत्तीसगढ़ की बेटियां
आंदोलनकारी अभ्यर्थियों मुरली चंद्रवंशी और भूपेंद्र ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि पिछले कई महीनों से वे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। दीपावली जैसे बड़े त्योहार पर भी छत्तीसगढ़ की बेटियां धरना स्थल पर बैठी रहीं, लेकिन सरकार की ओर से उनकी समस्या का समाधान नहीं निकाला गया।
उनका कहना है कि त्योहार परिवार के साथ मनाने की इच्छा हर किसी की होती है, लेकिन नौकरी और भविष्य को लेकर बनी अनिश्चितता ने उन्हें आंदोलन जारी रखने के लिए मजबूर कर दिया है।
अभ्यर्थियों के मुताबिक, कई परिवारों ने अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें पढ़ाया-लिखाया और शिक्षक बनने का सपना देखा। अब जब नियुक्ति की उम्मीद है, तब प्रक्रिया में हो रही देरी उनके लिए चिंता का विषय बन गई है।
कैबिनेट बैठक से उम्मीद, समाधान नहीं हुआ तो बड़े आंदोलन की चेतावनी
शिक्षा मंत्री के निवास पर हुए प्रदर्शन के बाद डीएड अभ्यर्थियों ने सरकार को आगे के आंदोलन को लेकर चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि यदि आगामी कैबिनेट बैठक में 2,300 सहायक शिक्षक पदों पर नियुक्ति को लेकर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो वे इससे भी बड़ी संख्या में अपने परिवारजनों के साथ रायपुर पहुंचेंगे।
अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार को इस मामले में देरी करने के बजाय अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए।
सरकार के फैसले पर टिकी हजारों अभ्यर्थियों की निगाहें
डीएड अभ्यर्थियों का 321 दिनों से जारी आंदोलन अब एक बार फिर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक भर्ती से जुड़े सवालों को चर्चा में ले आया है। 2,300 सहायक शिक्षक पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन अब मंत्री निवास के घेराव तक पहुंच चुका है।
एक तरफ अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता और न्यायालय के आदेशों का हवाला देकर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि सरकारी आवास पर बिना अनुमति प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती।
अब सभी की नजरें आगामी कैबिनेट बैठक और सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 321 दिनों से संघर्ष कर रहे डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति को लेकर कोई ठोस राहत मिलेगी या उन्हें अपनी मांगों के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा?
