छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 11 अहम फैसला म देश के पहिली Ease of Doing Business कानून, उद्योग, निवेश, बिजली, शिक्षा, कर व्यवस्था अउ प्रशासनिक सुधार ला मंजूरी मिलिस। पढ़व पूरा खबर।
रायपुर(वंदे छत्तीसगढ़ मीडिया)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के अध्यक्षता म बुधवार के दिन मंत्रालय महानदी भवन म आयोजित मंत्रिपरिषद के बैठक म राज्य के विकास ला नई दिशा देय वाला 11 महत्वपूर्ण प्रस्ताव मन ला मंजूरी दे दीस। ए फैसला मन के मकसद छत्तीसगढ़ म उद्योग-धंधा बर अनुकूल माहौल बनाना, निवेश ला बढ़ावा देना, रोजगार के नवा अवसर तैयार करना, कर व्यवस्था ला आसान बनाना अउ प्रशासनिक कामकाज ला जियादा पारदर्शी बनाना हे।
राज्य सरकार के मानना हे कि ए फैसला मन के लागू होए के बाद छत्तीसगढ़ म घरेलू अउ बाहरी निवेशक मन के भरोसा बढ़ही, उद्योग जगत ला सुविधा मिलही अउ विकास के गति अउ तेज होही। खास बात ये हवय कि Ease of Doing Business कानून लागू करे वाला छत्तीसगढ़ देश के पहिली राज्य बने के दिशा म आगे बढ़त दिखत हे।
देश म पहिली बार बनही Ease of Doing Business कानून
कैबिनेट के सबसे चर्चित फैसला Ease of Doing Business कानून ल लेकर आय हवय। सरकार के उद्देश्य ए हवय कि उद्योग लगाय, व्यापार शुरू करे अउ सरकारी अनुमति लेय के प्रक्रिया ला सरल, पारदर्शी अउ समयबद्ध बनाय जाए।
अभी तक कई विभाग मन के अनुमति बर निवेशक मन ला अलग-अलग दफ्तर के चक्कर काटे ला पड़त रहिस। नवा कानून लागू होए के बाद अधिकांश प्रक्रिया ऑनलाइन, तय समय सीमा म अउ जवाबदेही के साथ पूरा करे जाही। एखर फायदा छोटे व्यापारी लेके बड़े उद्योग समूह तक सबो ला मिल सकथे।
विशेषज्ञ मन के मानना हे कि ए कदम ले राज्य के निवेश माहौल अउ मजबूत होही अउ राष्ट्रीय स्तर म छत्तीसगढ़ के पहचान एक निवेश-अनुकूल राज्य के रूप म बनेगी।
उद्योग अउ निवेश ला मिलही बढ़ावा
कैबिनेट बैठक म उद्योग क्षेत्र ला मजबूत करे बर कई अहम निर्णय ले जाए हवंय। सरकार के कोशिश हे कि राज्य म नवा औद्योगिक इकाई स्थापित होवय, स्थानीय संसाधन के बेहतर उपयोग होवय अउ युवामन बर रोजगार के अवसर बढ़य।
राज्य म उद्योग बढ़ही त सहायक व्यवसाय, परिवहन, सेवा क्षेत्र अउ छोटे कारोबार मन ल घलो सीधे फायदा मिलही। सरकार के उम्मीद हे कि आने वाला समय म बड़े निवेश परियोजना मन छत्तीसगढ़ के ओर आकर्षित होहीं।
शिक्षा अउ प्रशासनिक व्यवस्था म घलो सुधार
मंत्रिपरिषद के बैठक म उच्च शिक्षा अउ प्रशासनिक व्यवस्था ला आधुनिक बनाय के दिशा म घलो कई निर्णय मन ला मंजूरी मिलिस। सरकार के कहना हे कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था राज्य के युवा पीढ़ी ला नई अवसर देही अउ कुशल मानव संसाधन तैयार करे म मदद करही।
संगे-संग प्रशासनिक प्रक्रिया म पारदर्शिता, जवाबदेही अउ डिजिटल व्यवस्था ला बढ़ावा देय के ऊपर विशेष जोर दे गे हवय, जेन ले आम नागरिक मन ला सरकारी सेवा जल्दी अउ आसान तरीका ले मिल सकय।
बिजली अउ कर व्यवस्था म राहत के तैयारी
कैबिनेट म बिजली अउ कर व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव मन घलो पास करे गिन। सरकार के मंशा हे कि बिजली व्यवस्था ला मजबूत बनाय जाए, उद्योग अउ आम उपभोक्ता मन ला बेहतर सेवा मिलय अउ कर प्रणाली ला सरल बनाके व्यापारिक गतिविधि ला बढ़ावा मिलय।
सरल कर व्यवस्था ले व्यापारी मन के अनुपालन लागत कम होही अउ कारोबार करे म सुविधा बढ़ही। ए कदम राज्य के आर्थिक गतिविधि ला मजबूत करे म महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकथे।
पुलिस प्रशासन म आधुनिक व्यवस्था
बैठक म पुलिस प्रशासन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सुधार प्रस्ताव मन ला घलो मंजूरी मिलिस। ए निर्णय मन के माध्यम ले कानून व्यवस्था ला मजबूत करे, तकनीकी संसाधन बढ़ाय अउ नागरिक सेवा ला अउ बेहतर बनाय के दिशा म काम होही।
सरकार के मानना हे कि मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था निवेश अउ विकास बर सबसे जरूरी आधार माने जाथे।
रोजगार अउ आर्थिक विकास ला मिलही नई गति
कैबिनेट के निर्णय मन के सबसे बड़ा असर रोजगार अउ आर्थिक गतिविधि ऊपर दिखे के संभावना जताय जा रहिस। जइसे-जइसे उद्योग बढ़ही, ओइसने स्थानीय स्तर म प्रत्यक्ष अउ अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर घलो बढ़ही।
व्यापार आसान होए ले नवा उद्यमी मन घलो आगे आहीं अउ राज्य के अर्थव्यवस्था ला मजबूती मिलही। विशेषज्ञ मन के अनुसार ए फैसला मन आने वाला कुछ साल म छत्तीसगढ़ ला निवेश के मजबूत केंद्र बना सकथे।
सरकार के दीर्घकालिक सोच
राज्य सरकार ए फैसला मन ला केवल वर्तमान जरूरत नइ, बल्कि आने वाला कई साल के विकास रणनीति के हिस्सा बतावत हे। सरकार के दावा हे कि उद्योग, शिक्षा, निवेश, बिजली, कर व्यवस्था अउ प्रशासनिक सुधार के संयुक्त प्रभाव ले छत्तीसगढ़ देश के तेजी ले विकसित होवत राज्य मन म अपन मजबूत पहचान बना सकही।
सरकार के मुताबिक, पारदर्शी व्यवस्था, तेज निर्णय प्रक्रिया अउ निवेशक-अनुकूल वातावरण तैयार करे ले राज्य म आर्थिक गतिविधि बढ़ही, जेन ले आम नागरिक मन ला घलो सीधा लाभ मिलही।
महानदी भवन म आयोजित मंत्रिपरिषद के बैठक म मंजूर 11 बड़े फैसला छत्तीसगढ़ के विकास यात्रा म एक महत्वपूर्ण पड़ाव माने जा सकत हे। खासकर Ease of Doing Business कानून के पहल राज्य ला राष्ट्रीय स्तर म अलग पहचान दे सकथे। यदि ए फैसला समयबद्ध अउ प्रभावी ढंग ले जमीन म लागू होथे, त निवेश, उद्योग, रोजगार अउ प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र म छत्तीसगढ़ नई ऊंचाई छू सकथे।
